सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार के पास लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। उन्होंने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की पॉलिसी के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के आधार का गैर-कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने,उसे ट्रैक करने और और उसकी प्रोफाइल तैयार करना प्रतिबंधित है।
आधार को बनाते वक्त या उसे अपग्रेड करते वक्त व्यक्ति के बायोमैट्रिक्स को इनक्रिप्टेड रखा जाता है और इसे किसी से भी साझा नहीं किया जाता है। केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा आधार तीन कोर सिद्धांत पर आधारित है- न्यूनतम सूचना, अपरिहार्य जानकारी और सुरक्षित डाटाबेस। व्यक्ति के पूरे जीवन में एक आधार डाटाबेस में केवल वही जानकारी होती है, जो व्यक्ति आधार बनवाते वक्त या अपडेशन के समय प्रदान करता है।
उन्होंने कहा कि आधार डाटाबेस में व्यक्ति का नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, फोटो और कोर बायोमैट्रिक्स (10 फिंगरप्रिंट्स और दो आइरिस स्कैन्स) शामिल होते हैं। रविशंकर प्रसाद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि गैर-प्रवासी भारतीय नागरिक भारत आने के बाद आधार नंबर के हकदार होंगे।
