ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत सरकार द्वारा बड़ा फैसला होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को पैरामिलिट्री फोर्स में ऑफिसर के तौर पर नियुक्त करने पर विचार कर रहा है। जल्दी ही ट्रांसजेंडरों की तैनाती केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय सिक्योरिटी फोर्स (CISF), इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) में हो सकती है।
सूत्रों के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) कानून नोटिफाई करने के बाद सरकार अब इस समुदाय को सभी सर्विस और क्षेत्रों में बराबरी का अधिकार देना चाहती है। गृह मंत्रालय ने इस मामले में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) से अपना मत देने को कहा है।
आपको बता दें कि आदेश को मूर्तरूप दिलाने में छत्तीसगढ़ ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड कि सदस्य एवं मितवा संकल्प समिति की अध्यक्षा विद्या राजपूत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। उन्होंने ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन करने का अनुरोध किया।
फैसला तृतीय लिंग समुदाय के पक्ष में आने के बाद, इस कदम का स्वागत करते हुए विद्या ने मीडिया से कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सभी सरकारी पदों पर अतिरिक्त सीटों का आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि “एक सामाजिक रूप से सहायक संरचना बहुत महत्वपूर्ण है।”
