नागरिकता संशोधन विधेयक पर बुधवार को राज्यसभा में सरकार की आखिरी अग्निपरीक्षा होगी। केंद्र सरकार विधेयक पारित कराने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बहुमत का जुगाड़ करने के लिए सरकार के रणनीतिकारों ने कई बैठकें की हैं।
उधर, विपक्ष राज्यसभा में अपनी ताकत दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा है। हालांकि, सरकार संख्याबल का जुगाड़ होने को लेकर पूरी तरह निश्चिंत है। लोकसभा में समर्थन करने वाले शिवसेना और जदयू का रुख राज्यसभा में बेहद अहम होगा। क्योंकि लोकसभा में बिल पारित होने के बाद दोनों दलों के नेताओं के विरोधाभासी सुर दिख रहे हैं।
लोकसभा में बिल का समर्थन करने वाली शिवसेना ने मंगलवार को यू-टर्न लेकर असमंजस बढ़ा दिया। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना राज्यसभा में बिल का तब तक समर्थन नहीं करेगी, जब तक लोकसभा में उठाए सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा, यह धारणा बदलनी होगी कि विधेयक और भाजपा का विरोध करने वाले राष्ट्रद्रोही हैं।
इधर जदयू में भी कई नेताओं ने पार्टी का फैसला बदलने के लिए नेतृत्व पर दबाव डाला है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय महासचिव पवन शर्मा ने ट्वीट कर बिल का समर्थन करने पर कहा कि पार्टी इस पर दोबारा विचार करे।
सूत्रों के अनुसार सहयोगी दलों के मतभेद के बावजूद सत्तापक्ष मान रहा है कि ये दोनों दल पक्ष में मतदान करेंगे। यदि शिवसेना पर महाराष्ट्र में सहयोगी कांग्रेस-एनसीपी का दबाव पड़ा तो वह वॉक आउट का विकल्प इस्तेमाल कर सकती है।
नागरिकता संसोधन बिल के समर्थन में भाजपा 83, अन्नाद्रमुक 11, बीजद 7, जदयू 6, अकाली 3, मनोनीत 4, अन्य 11 हैं तो वहीं विरोध में कांग्रेस 46, टीएमसी 13, सपा 9, राजद 4, एनसीपी 4, माकपा 5, टीआरएस 6, डीएमके 5, बसपा 4, आप 3 के अलावा मुस्लिम लीग, भाकपा और जेडीएस के 1-1 सदस्य हैं।
