NGO घोटाला – छग सरकार की पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्णय रखा सुरक्षित, राज्य पुलिस को जांच का जिम्मा देने लगी है याचिका

छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण विभाग में हुए 1000 करोड़ के घोटाले की सीबीआई को जांच करने का आदेश दिए जाने का राज्य शासन ने विरोध करते हुए हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।

याचिका में शुक्रवार को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एवं जस्टिस पीपी साहू के बेंच में सुनवाई हुई। ए जी सतीश चंद्र वर्मा ने तर्क प्रस्तुत कर कहा कि मामले की जांच राज्य पुलिस करना चाहती है। इस लिए मामले को जांच के लिए स्टेट पुलिस को दिए जाने की मांग की गई है।

कोर्ट ने सुनवाई के बाद शासन की याचिका को निर्णय के लिए सुरक्षित रखा है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में सीबीआई के प्रवेश पर रोक लगाई है। इस कारण से कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने भोपाल में अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।