बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने राज्य के सभी यात्रियों बसों में पैनिक बटन को जारी कर दिया है। इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जीपीएस सिस्टम को भी अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी है।मंत्री अकबर ने यहाँ बताया है कि राज्य के सभी यात्री बसों में जीपीएस सिस्टम लगवाना अनिवार्य होना चाइये ।
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इस स्थिति के लिए पैनिक बटन भी अनिवार्य कर दिया है। यात्री को किसी भी प्रकार का खतरा महसूस होने पर इस पैनिक बटन को दबाकर सहायता माँग सकते है ।मंत्री अकबर आगे बताते है कि वाहनों में लगे जीपीएस को ट्रैक करने के लिए व्हीकल ट्रेकिंग प्लेटफार्म व कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना किया जायेगा । इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 15.40 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया जा रहा है। जिसमें से 60% केन्द्र शासन और 40% राज्य शासन वहन करेगी।
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आप को बता दे कि केन्द्र शासन ने इसके लिए “निर्भया फण्ड” से 4.19 करोड़ रुपए प्राप्त किया गया है। राज्य शासन ने भी 6.16 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। कोई भी इमरजेंसी के दौरान पैनिक बटन के कारन महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए इसे लागू किया गया है। 1 जनवरी 2019 से यह लागू है। फिटनेस चेकिंग के दौरान मोनिटरिंग होगी। भविष्य में डायल 112 सर्विस से भी जोड़ा जा सकता है।
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित ‘इम्पावर्ड कमेटी’ की बैठक इस परियोजना के लिए नीतिगत अनुमति प्राप्त किया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई परिवहन विभाग के द्वारा ‘चिप्स’ के माध्यम से हो रही है. पैनिक बटन और जीपीएस सिस्टम 13 हजार बस और 5 हजार टैक्सी में लगवाया जाएगा।
