नागरिकता कानून और एनआरसी पर मचे घमासान के बीच मोदी सरकार आज एक और अहम फैसला लेने जा रही है जिसपर हंगामा हो सकता है. ये फैसला राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने का है. आज पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सरकार जल्द ही NPR को भी अपडेट करने का काम शुरू करने वाली है।
बता दें कि इसके लिए 31 जुलाई को काम की प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। आज मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में 2021 की जनगणना और NPR को अपडेट करने की औपचारिक मंज़ूरी मिलने की संभावना है।
गौरतलब है कि दोनों कामों के लिए कैबिनेट करीब 8500 करोड़ रुपए के बजट को मंज़ूरी दे सकती है. वैसे तो 2010 में पहली बार एनपीआर बनाने की शुरुआत हुई थी लेकिन एनआरसी और नागरिकता कानून पर जारी विवाद के बीच एनपीआर को अपडेट करने का फैसला नई बहस छेड़ सकता है।
