जीसएसटी काउंसिल की अगले महीने जून में बैठक होने वाली है। वित्त मंत्रालय इस बैठक में गैर आवश्यक सामानों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राजस्व संग्रह में गिरावट के बावजूद वित्त मंत्रालय गैर-आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाने के पक्ष में नहीं है।
यदि वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की दरों को गैर-आवश्यक वस्तुओं पर बढ़ाया जाता है, तो सूत्रों के अनुसार, इससे इनकी मांग में और कमी आ जाएगी और इससे समग्र आर्थिक सुधार बाधित होगा। सूत्रों के अनुसार, लॉकडाउन के बाद मांग को प्रोत्साहित करना होगा और केवल आवश्यक वस्तुओं में ही नहीं बल्कि सभी मोर्चों पर आर्थिक गतिविधियों में सुधार लाना होगा।
हालांकि, अंतिम निर्णय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल द्वारा ही लिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की 39 वीं बैठक मार्च महीने में हुई थी। इस बैठक में कई वस्तुओं पर करों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा गया था।
कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले चरण में 24 मार्च को 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसे दूसरे चरण में बाद में तीन मई तक बढ़ाया गया। इसके बाद तीसरे चरण में लॉकडाउन को 17 मई तक और चौथे चरण में 31 मई तक बढ़ाया गया है।
लॉकडाउन के चलते जीएसटी संग्रह में बड़ी गिरावट आई है। सरकार ने लॉकडाउन के कारण अप्रैल जीएसटी राजस्व संग्रह के आंकड़ों को जारी नहीं किया है। सरकार ने पिछले महीने मार्च महीने के लिए GST रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को 20 अप्रैल से बढ़ाकर 5 मई कर दिया था।
