छत्तीसगढ़ – न्यायालय में बिना मास्क लगाएं आने वाले लोगों पर नगर निगम और पुलिस टीम ने की कार्रवाई
राजनांदगांव जिला न्यायालय में बिना मास्क लगाएं आने वाले लोगों पर नगर निगम और पुलिस टीम ने कार्रवाई की है, इस दौरान 3 अधिवक्ताओं सहित 7 लोगों का चालान काटा गया।
राजनांदगांव जिला न्यायालय में कुछ अधिक वक्ताओं के कोरोना संक्रमित होने के बाद यहां कड़ाई से कोविड-19 नियम का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से न्यायालय परिसर में मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई के लिए जिला अधिवक्ता संघ ने निर्णय लिया और जिला एवं सत्र न्यायाधीश से इस हेतु अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद नगर निगम और पुलिस टीम को औचक निरीक्षण कर कार्रवाई के लिए बुलाया गया। इस दौरान आज औचक कार्रवाई के लिए पहुंची नगर निगम व पुलिस टीम को न्यायालय परिसर के भीतर 3 अधिवक्ता और चार अन्य लोग बिना मास लगाएं नजर आए, जिन पर कार्यवाही की गई और ₹500 का अर्थदंड वसूला गया।
इनमें अधिवक्ताओं के अलावा कुछ निर्धन लोगों के प्रति मानवता दिखाते हुए उन्हें समझाइश देकर छोड़ा गया। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि 1 वर्ष से अधिक समय के बाद भी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करना पड़ रहा है, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा की सोच लेकर न्यायालय परिसर से ही इसकी शुरुआत की गई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा कोरोनावायरस देखते हुए न्यायालय परिसर में आने वाले सभी लोगों के लिए एक आदेश पारित कर मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। इसके बावजूद न्यायालय परिसर में अधिवक्ता सहित कुछ लोग बिना मास्क लगाए प्रवेश कर रहे थे, जिसे देखते हुए न्यायाधीश की अनुमति के बाद न्यायालय परिसर के भीतर कार्रवाई की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा का कहना है कि हमारा उद्देश्य यह है कि सभी लोगों में जिम्मेदारी बढे़ और कोरोना से बचने कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें इस उद्देश्य के तहत यह कार्रवाई की गई है।
लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोगों में मास्क को लेकर जागरूकता अब तक नहीं आई है, इससे आम आदमी सहित उच्च शिक्षित वर्ग के लोग भी अछूते नहीं है। कोविड-19 के नियम कानून से भलीभांति वाकिफ होने के बाद भी न्यायालय परिसर के भीतर ही कुछ अधिवक्ता ही मास्क नहीं लगा रहे, ऐसे में इस तरह की कार्रवाई से उम्मीद की जा रही है कि कोविड-19 गाइडलाइन के प्रति लापरवाही करने वाले लोगों को इस कार्रवाई से सबक मिलेगी। वहीं इस कार्रवाई से कुछ अधिवक्ता नाराज़ भी नजर आये।
