मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार की शाम को मंत्रिमंडल की बैठक होगी. विधानसभा में ही शाम को यह बैठक होगी. ऐसे में सबकी नजर मंत्रिमंडल के फैसलों की ओर है. सबसे ज्यादा उम्मीद कर्मचारियों को है, क्योंकि बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं.
वहीं डीए-एचआरए की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन फिर चरणबद्ध आंदोलन की ओर बढ़ रहा है. राज्य के एक लाख से ज्यादा अनियमित कर्मचारियों के मन में उम्मीद जागी है कि बजट सत्र में ही उनके नियमितीकरण का ऐलान हो सकता है. फिलहाल किन एजेंडों पर चर्चा होगी, यह स्पष्ट नहीं है. विनियोग विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है. फिलहाल विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि बिजली की लगातार डिमांड बढ़ रही है, नए उपकेंद्र खोलने की कार्य योजना बनाई जा रही है पत्रकार साथियों के लिए अधिमान्यता नियमों का सरलीकरण किया गया।अधिमान्यता का कोटा दुगुना करने से पत्रकारों की संख्या 600 तक पहुँच गयी है। सम्मान निधि को 5 हजार से बढाकर 10 हजार की गयी है, जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून भी बनेगा
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के हित में कोई बात है तो लड़ना भी पड़े तो पीछे नहीं रहेंगे, भ्र्ष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जो गलत किया उसे सजा मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ का चिट-फंड पकड़ाया, दोषी लोग जेल में हैं, उनकी संपत्तियां नीलाम कर पीड़ित लोगों को राशि लौटाने का काम किए हैं
