कुश अग्रवाल बलौदाबाजार – आज केंद्र सरकार द्वारा आम बजट (Budget 2021) प्रस्तुत किया जाने वाला है। परंतु आम लोगों को इस बार आम बजट से बहुत ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार इस वर्ष को रोना की आड़ लेकर बजट को बहुत अच्छा नही बना पाएगी । लोगों का मानना है कि सरकार उन पहलुओं को बिल्कुल भी नहीं छुएगी जिससे आम लोगों को राहत मिले। जिस प्रकार अभी सरकार चल रही है उससे लोगों को बजट से ज्यादा उम्मीद नहीं है।
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जैसा कि अमूमन होता रहा है विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स बढ़ सकता है। तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि पर एक्साइज ड्यूटी सरकार बढ़ा सकती है परंतु पेट्रोल डीजल (Petrol Diesel price) के दामों को कम करने के लिए कोई योजना सरकार पेश नहीं करेगी। देखने को तो आगामी वित्तीय वर्ष में बड़े-बड़े सपने बजट में अवश्य दिखाए जाएंगे परंतु धरातल पर उसका कहीं अता-पता नहीं होगा अब जब कोरोना धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा है तो वैसे भी गतिविधियां तेज हो ही रही है तो स्वाभाविक रूप से जीडीपी में वृद्धि होगी ही।
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आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से रोजगार के अवसर खुल सकते हैं जो लगभग बंद हो चुके थे। परंतु सरकार ज्यादा कुछ करेगी ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। व्यापार जगत से जुड़े राजेश कुमार ने कहा कि सरकार को ऐसा बजट पेश करना चाहिए कि वह सीधे सीधे हर वर्ग को प्रभावित करें और हर वर्ग लाभान्वित हो सके। परंतु ज्यादातर सरकार ऐसा नहीं करती है। जिसकी वजह से असंतुलन की स्थिति निर्मित हो जाती है।
वहीं एक अन्य व्यवसाई दिनेश कुमार ने कहा कि बजट (Budget 2021) को लेकर सरकार से बहुत उम्मीद नहीं है क्योंकि बीते समय में महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसे सरकार कैसे मैनेज करेगी। यह एक बड़ा सवाल है। गोपाल ने कहा कि सरकार को अब आयकर विभाग को ही समाप्त कर देना चाहिए। अन्य स्रोतों से इसकी भरपाई सरकार को करना चाहिए।
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संजय ने कहा कि सरकार को आयकर (Income Tax) में 10 लाख रुपए तक की छूट देनी चाहिए। धनेश कुमार ने कहा कि व्यापार व्यवसाय की स्थिति दिनोंदिन खराब होती गई है। सरकार को आर्थिक गतिविधि बढ़ाने हेतु विशेष कार्य योजना लानी चाहिए। चेम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष बृज किशोर अग्रवाल ने कहा कि सरकार को एफडीआई से दूर रहकर वॉलमार्ट, रिलायंस फ्लिपकार्ट, जिओ मार्ट एवं ऑनलाइन बिजनेस (Online Business) को कम करने की पहल करनी चाहिए तभी देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को रोजगार मिल सकेगा। साथ ही व्यापार व्यवसाय की स्थिति में भी सुधार आएगा।
पोहा एवम दाल मिल एसोशिएशन के सदस्य मुकेश परप्यानी ने कहा कि सरकार दिशाहीन हो चुकी है। सरकार चाहे कैसा भी बजट पेश करे देश की अभी आर्थिक स्थिति 2014 के पहले जैसी नहीं आने वाली है। किसान की तरफ से ग्राम दतान के कृषक लवकुश अग्रवाल में कहा कि कृषि दवाइयों एवम खाद में सब्सिडी मिलनी चाहिए।
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गृहणियों को भी रसोई गैस (LPG Price) के बढ़ते दाम अनाज तेल दाल सब्ब्जी इत्यादि राशन के बढ़ते भाव से उनका बजट बिगड़ जा रहा है,इसलिए सरकार को गंभीरता के साथ हर वर्ग को लाभ मिल सके और व्यापार-व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधियां तेज हो सके ऐसा बजट पेश करना चाहिए।



