मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने पूछा है कि क्या फटकार लगाने से केंद्र सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? सरकार को मान लेना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने इशारा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि अब तक भारत सरकार को रोक लगा देना चाहिए था। आप एक आदेश भी जारी नहीं कर पा रहे हैं।
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आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून पर रोक लगा दी है।फिलहाल कोर्ट ने अभी अंतरिम रोक लगाई है। इससे पहले मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसानों की समस्या के समाधान के लिए एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है।
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गौरतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं ताकि हमारे पास एक स्पष्ट तस्वीर हो. हम यह तर्क नहीं सुनना चाहते कि किसान कमेटी में नहीं जाएंगे।वहीं, दूसरी एडवोकेट एमएल शर्मा ने अदालत को बताया कि किसानों ने कहा है कि वे अदालत द्वारा गठित किसी भी समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे।
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बता दें कि 400 किसानों के निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले दुष्यंत दवे, एचएस फूलका, कॉलिन गोंसाल्वेस ने आज एससी की कार्यवाही में भाग नहीं लिया। कई व्यक्ति चर्चा के लिए आए थे, लेकिन इस बातचीत के जो मुख्य व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री नहीं आए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम प्रधानमंत्री को नहीं कह सकते कि आप मीटिंग में जाओ। वह इस केस में कोई पार्टी नहीं हैं।
