रायपुर – IAS अनिल टुटेजा और IAS डॉ आलोक शुक्ला ने छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत का लाभ मिला। माननीय न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय के मामले में अधिवक्ता अवी सिंह और अधिवक्ता आयुष भाटिया द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को स्वीकार किया।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जनवरी, 2019 को दर्ज किया गया था, जो कि एन्टी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा द्वारा वर्ष 2015 में पंजीकृत अपराध से उत्त्पन्न हुआ है। जिसमे नागरिक आपूर्ति निगम के 28 ठिकानों पर छापा मारकर करोड़ों रुपए बरामद किए थे।
इस मामले में 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिसमे अनिल टुटेजा और डॉ. आलोक शुक्ला का नाम नहीं था। एन चुनाव के पहले करीब ढाई साल बितने के बाद राज्य सरकार ने पुरक चलान पेश करते हुए दोनों ही अधिकारी के नाम शामिल किए थे।
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