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आदिवासियों पर दर्ज सामान्य किस्म के अपराध होंगे समाप्त, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला…

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप चिटफंड प्रकरणों में निर्दोष एजेंटों का केस वापस लेने, आदिवासियों पर दर्ज सामान्य अपराधिक प्रकरण खत्म करने, शराब की अवैध तस्करी रोकने और अवैध रेत खनन करने वालों पर कार्यवाही को लेकर आज सभी रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

डीजीपी डी.एम. अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी आईजी और पुलिस अधीक्षकों से कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्राथमिकताओं में चिटफंड पीड़ितों को उनका पैसा वापस दिलाना, निर्दोष एजेंटों से प्रकरणों की वापसी, आदिवासियों पर दर्ज सामान्य किस्म के अपराधों को समाप्त करना शामिल है। इसलिए चिटफंड प्रकरणों में कम्पनी डॉयरेक्टरों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जाए। न्यायालय के माध्यम से निर्दोष एजेंटों पर दर्ज केस वापस लें। पीड़ितों को न्याय और उनका पैसा वापस दिलाने की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र में ऐसे आदिवासी जिन पर गंभीर प्रकरण दर्ज नहीं है उन्हें समीक्षा कर तुरंत छोड़ा जाए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रेत का अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसका पालन सख्ती से कराकर अवैध खनन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी करने वालों पर लगातार कार्यवाही करें। मानवाधिकार के मामलों पर भी संवेदनशीलता से कार्यवाही की जाए।

डीजीपी डीएम अवस्थी ने कोरोना संकट के दौरान अच्छा कार्य करने पर सभी पुलिस कर्मियों को बधाई दी और आगे भी ऐसे ही कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी भी सावधानी बरते और अपना ख्याल रखें। बैठक में डीआईजी सुशील द्विवेदी, एआईजी राजेश अग्रवाल, एआईजी अरविंद कुजूर उपस्थित रहे।

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