छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले सभी जिलों व ब्लॉक में संयोजक और पर्यवेक्षक बैठकें ले रहे हैं। राजधानी में फेडरेशन की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल में तहसीलदार भी शामिल होंगे। यह पहला मौका होगा, जब तहसीलदार हड़ताल में शामिल होंगे।
बता दें कि अब तक धरना-प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था के दौरान कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में तहसीलदारों की ड्यूटी रहती है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के संबंध में निर्णय नहीं लेने पर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। बता दें कि पहली बार इंद्रावती भवन में एडिशनल डायरेक्टर स्तर तक के राजपत्रित अधिकारी भी हड़ताल पर थे।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेशभर के कर्मचारी-अधिकारी दो सूत्रीय मांग 34 प्रतिशत मंहगाई भत्ता और सातवें वेतनमान में गृहभाड़ा भत्ते को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे है। फेडरेशन के तृतीय चरण के आंदोलन में 25 जुलाई से 29 जुलाई तक कर्मचारियों में राज्यव्यापी आक्रोश दिखा था। फेडरेशन के बैनर तले हुए आंदोलन से प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों में तालाबंदी के साथ ही शासकीय तंत्र पूर्णतः ठप रहा।
छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांत अध्यक्ष ने फेडरेशन के संयोजक से भेंट कर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने हेतु पूर्ण समर्थन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में संध्या नामदेव, कृष्ण कुमार साहू, लखेश्वर प्रसाद किरण, शशि भूषण सोनी शामिल थे।
फेडरेशन ने चौथे चरण के अनिश्चितकालीन आंदोलन जो कि 22 अगस्त से घोषित है, को सफल बनाने के लिए सभी जिलों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बैठक में उमेश मुदलियार, राजेश सोनी, चंद्रशेखर तिवारी, अजय तिवारी, सत्येंद्र देवांगन, ऋतु परिहार, एमएल चंद्राकर, संतोष वर्मा, सुनील नायक, ममता गायकवाड, फारुख कादरी, मुक्तेश्वर देवांगन, हेम साहू, पवन सिंह, ओम प्रकाश, नरेश वाढेर, गौतम हाजरा, संतलाल साहू, सीएस पटेल, विमल कुंडू, राजन बघेल, आदर्श मिर्गे, पीतांबर पटेल आदि उपस्थित रहे
