छत्तीसगढ़

छग सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, NGO घोटाले की जांच CBI ही करेगी, रिव्यू पीटिशन खारिज

मामले में हाईकोर्ट ने कई आईएएस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच किये जाने का केन्द्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय को आदेश भी दिया था

छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण विभाग में एनजीओ के साथ मिलीभगत करके करोड़ों के घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर की गई रिव्यू पीटिशन को खारिज कर दिया है।

बता दें कि सरकार की ओर से दायर की गई रिव्यू पीटिशन में सीबीआई जांच का सरकार ने विरोध किया था। दलील में महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कहा था कि चूंकि राज्य पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करने में सक्षम है अतः इस प्रकरण की जांच का जिम्मा सीबीआई की जगह राज्य पुलिस को सौंपा जाए। यह पूरी जांच कोर्ट अपनी निगरानी में रखे।

इस मामले में राज्य सरकार की ओर से दिए गए जवाब को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग में कागजों पर फर्जी संस्था बनाकर करोड़ों के घोटाले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को 7 दिनों में एफआईआर करने का निर्देश दिए थे। इस मामले में हाईकोर्ट ने कई आईएएस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच किये जाने का केन्द्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय को आदेश भी दिया था।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरु कर दी है और इस मामले में अधिकारियों से पूछताछ भी चालू हो चुकी है।

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