यूसीसी प्रस्ताव सदन में पेश करेगी सरकार, आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी के यूसीसी बयान का किया समर्थन
नईदिल्ली। समान नागरिकर संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान के बाद से देश में सियासी हंगामा मचा हुआ है। इन सबके बीच अब सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार इस मानसून सत्र में यूसीसी का प्रस्ताव सदन में पेश कर सकती है। जिसका फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स की बैठक में किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि यूसीसी बिल को सरकार संसदीय समिति को भेज सकती है। जहां इसपर हितधारकों से उनके विचारों को मांगेगी। मानसून सत्र में अगर यूसीसी का प्रस्ताव पेश होगा तो सियासी भूचाल आना तय माना जा रहा है। मानसून का सत्र जुलाई में शुरू होगा।
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यूसीसी को लेकर समर्थन और विरोध दोनों जारी है। विपक्ष एक सुर में इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष पहले से ही पीएम मोदी के बयान को लेकर मोर्चा खोले हुए है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन कर विपक्ष को बड़ा झटका दे दिया है। आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन करने का ऐलान पहले ही कर दिया है। AAP के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने बीते दिनों कहा था कि पार्टी यूसीसी का सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करती है। आप नेता ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 44 भी इसका समर्थन करता है। संदीप पाठक ने कहा कि सरकार को इस प्रस्ताव पर सभी हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श करना चाहिए जिसमें राजनीतिक दल और गैर-राजनीतिक संस्थाएं शामिल हों।
संदीप पाठक ने ये भी कहा था कि AAP सैद्धांतिक रूप से यूसीसी का समर्थन करती है लेकिन सरकार को यूसीसी तभी लाना चाहिए जब हितधारकों के बीच आम सहमति हो. हमारा मानना है कि इस तरह के मुद्दों पर हमें आम सहमति से आगे बढ़ना चाहिए। हम मानते हैं कि यूसीसी को सभी पक्षों के बीच आम सहमति बनने के बाद ही लागू किया जाना चाहिए।
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वहीं यूसीसी को लेकर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर और देश में भ्रम पैदा करके 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की सोच रहे हैं. उन्होंने कहा, ”मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि लोग आगामी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ) को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं.” स्टालिन ने पार्टी के एक पदाधिकारी की पोती की शादी के बाद यह टिप्पणी की. यह शादी द्रमुक मुख्यालय ‘अन्ना अरिवलयम’ के एक सभागार में हुई।
