बस्तर संभाग के 7 जिले और राजनांदगांव के जिलों के आदिवासी अब रिहा हो जाएंगे। बता दें कि आबकारी एक्ट के तहत जेलो में बंद आदिवासियों के लिए अब रास्ता साफ हो गया है। विशेष समीक्षा बैठक में रिटायर्ड सुप्रीमकोर्ट जस्टिस ए.के.पटनायक ने अनुसंशा की है।
बता दें कि कुल 312 अन्य प्रकरणों की समीक्षा की गई। कहा जा रहा है कि आगामी समीक्षा बैठक में अन्य प्रकरणों को भी वापस लिया जा सकता हैं।
