रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की ओर से 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2021 तक की अवधि में राज्य में 148 वृहद और मध्यम उद्योगों को संचालन सम्मति प्रदान की गई है। यह जानकारी पर्यावरण व वन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके निवास कार्यालय में उद्योगों के संचालन सम्मति के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान दी गई। बैठक में पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव आरपी तिवारी और समस्त क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी उपस्थित थे।
पर्यावरण मंत्री अकबर ने बैठक में मंडल के क्षेत्रीय कार्यालयवार उद्योगों के संचालन सम्मति के संबंध में गहन समीक्षा की। उन्होंने अब तक अपूर्ण शर्तों को पूरा नहीं करने वाले उद्योगों को उसका समयावधि में पालन तय कराने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उद्योगों के अपूर्ण शर्तों का पालन समय-सीमा में नहीं होता है तो संबंधित उद्योग को नोटिस देकर उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही तय की जाए। राज्य में पर्यावरण संरक्षण मंडल की ओर से 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2021 तक 148 वृहद और मध्यम उद्योगों को संचालन सम्मति प्रदान की गई है।
इनमें से 111 पूर्ण तथा 37 अपूर्ण शर्तो वाले उद्योग शामिल हैं।गौरतलब है कि उद्योगों को संचालन सम्मति उनके ओर से जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की स्थापना के उपरांत प्रदान की जाती है। अपूर्ण शर्तों का आशय अन्य शर्ते जैसे आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण, गारलेण्ड ड्रेन का निर्माण, रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग की व्यवस्था, वृक्षारोपण का विस्तार आदि शामिल है। इसके पालन के लिए उद्योगों से बैंक गॉरंटी लेकर समय दिए जाने का प्रावधान है। इस दौरान क्षेत्रीय कार्यालयवार जारी संचालन सम्मति वाले उद्योगों की संख्या रायपुर में 72, रायगढ़ में 26, बिलासपुर में 24, भिलाई-दुर्ग में 13, कोरबा में 5, जगदलपुर में 7 तथा अंबिकापुर में एक है।
