विधानसभा में अनुपूरक बजट का प्रस्ताव पेश, सीएम भूपेश बोले राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़

.मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में चार हजार तीन सौ सैंतीस करोड़, पचहत्तर लाख तिरानवे हजार आठ सौ बत्तीस रूपये की अनुपूरक बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

तय योजना के मुताबिक कार्यवाही के दूसरे हिस्से में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 को पेश करेंगे। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक को भी पेश किया जाना है।

सत्ता पक्ष और विपक्ष की चर्चा के बाद इन विधेयकों को पारित कराने की तैयारी है। राज्य कैबिनेट ने इन विधेयकों को प्रारूप को 24 नवम्बर को हुई बैठक में मंजूरी दी थी। इन दोनों विधेयकों में आदिवासी वर्ग-ST को 32%, अनुसूचित जाति-SC को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC को 27% आरक्षण का अनुपात तय हुआ है। सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण देने का भी प्रस्ताव है। इसको मिलाकर छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण हो जाएगा।

चालू वर्ष के प्रथम 8 माह (अप्रैल से नवंबर तक ) बाजार से कोई ऋण नहीं लिया गया : मुख्यमंत्री

” नवंबर माह तक 6 हजार करोड़ से अधिक का पूंजीगत व्यय राज्य के संसाधनों से किया गया “इससे राज्य की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

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बेहतर वित्तीय प्रबंधन से अक्टूबर माह तक 898 करोड़ का राजस्व आधिक्य : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल

राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ : मुख्यमंत्री

प्रदेश के सभी वर्गों की आय एवं क्रय क्षमता में वृद्धि हुई : मुख्यमंत्री

सौर सुजला योजनांतर्गत अनुपूरक में 105 करोड़ का प्रावधान

बिजली बिल हाफ योजनांतर्गत अनुपूरक में 31 करोड़ का प्रावधान

स्टील उद्योग के उपभोक्ताओं को राहत हेतु 57 करोड़ का प्रावधान

राजीव गांधी किसान न्याय योजनांतर्गत 950 करोड़ का प्रावधान

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत 129 करोड़ का प्रावधान