बिजली विभाग के मैदानी अमले के अधिकारी-कर्मचारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए काम करें, भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों के पावर कम्पनियों के मैदानी अमले के अधिकारी-कर्मचारियों से चर्चा कर उनसे किए जा रहे कार्यों और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। कोविड संक्रमण काल में विद्युत विभाग के मैदानी अमले के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा बिजली उत्पादन के साथ विद्युत सप्लाई का कार्य निर्बाध और सुचारू रूप से करने की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने इस पर प्रसन्नता प्रकट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कठिन दौर में सभी अधिकारी-कर्मचारी कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें और अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखकर कार्य करें। मास्क, सेनेटाईजर का लगातार उपयोग करें।

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उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के इस दौर में विद्युत विभाग के मैदानी अमले द्वारा निर्बाध रूप से बिजली उत्पादन, लगातार बिजली सप्लाई और मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए वे बधाई के पात्र है। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव और बिजली कम्पनियों के अध्यक्ष अंकित आनंद भी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि लॉकडाउन के कारण लोग घरों में हैं और गर्मी का मौसम है, इसलिए सभी उपभोक्ताओं को बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए साथ ही विशेष रूप से किसानों के सिंचाई पम्पों के ऊर्जीकरण के लंबित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही कर उन्हें बिजली कनेक्शन दिए जाएं।

बैठक के दौरान अधिकारियों-कर्मचारियों ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का कोविड टीकाकरण कराने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कहा कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री जी से 18 से 44 वर्ष आयु समूह के लोगों के वैक्सीनेशन कराने का आग्रह किया था।

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राज्य सरकार 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के व्यक्तियों का नि:शुल्क वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर तेजी से वैक्सीनेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए, 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था की गई है।

बैठक में उपस्थित बिजली कम्पनियों के अध्यक्ष अंकित आनंद ने बताया कि कर्मचारी कल्याण के अंतर्गत कोविड संक्रमित विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को इलाज के लिए मानक दर से अस्पताल में इलाज के लिए कुल आकलित खर्च की 90 प्रतिशत राशि मेडिकल एडवांस के रूप में दी जा रही है। संविदा कर्मियों को भी 50 हजार रूपए तक का मेडिकल एडवांस दिया जा रहा है।