विधानसभा का बजट सत्र – राज्य सरकार ने 36 हजार करोड़ का लिया है कर्ज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी जानकारी

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चूका है छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही आज चल रही है। सदन में शिवरतन शर्मा के प्रश्न पर CM भूपेश बघेल ने बताया कि सरकार ने 36 हजार करोड़ का कर्ज लिया है। यह कर्ज 18 दिसंबर 2018 से 30 जनवरी 2021 के बीच में लिया गया।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि सरकार ने 36170 करोड़ की राशि विभिन्न एजेंसियों से कर्ज के रूप में लिया है। इनमें बाजार ऋण, ग्रामीण अधोसंरचना मद, GST ऋण, विश्व बैंक से लिया गया है। RBI से बाजार ऋण के रूप में 32080 करोड़ का ऋण लिया गया। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जवाब के अंतर को लेकर तीखी बहस हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग भी विपक्ष में थे और सवाल करते थे, लेकिन जवाब को गलत नहीं कहते थे।

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बीजेपी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने मस्तूरी क्षेत्र में खनिज न्यास निधि से आवंटित राशि की जानकारी मांगी है। सवाल में कहा कि विभागों को किस-किस कार्य के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। कार्य एजेंसी किसे बनाया गया है। कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

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जवाब में सीएम भूपेश ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 9269, कृषि विभाग द्वारा 1135, उद्यानिकी विभाग द्वारा 3077 हितग्राहियों को लाभांन्वित किया गया है। इसके बाद कृष्णमूर्ति बांधी ने मस्तुरी में डीएमएफ का मामला उठाया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद DMF में जनप्रतिनिधियों को सदस्य बनाया। राशि खर्च करने के लिए गाइडलाइन तय की गई है। उसी के अनुरूप समितियों से राशि अर्जित की जाती है। हमने समिति में विधायकों के साथ सरपंचों को भी रखा है।

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शून्यकाल में शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में बढ़ते अपराध के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की है। JCCJ विधायक धर्मजीत सिंह ने भी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की है। बीजेपी विधायकों ने कहा कि साइबर क्राइम के लिए छत्तीसगढ़ सबसे सुरक्षित राज्य बन गया है।

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गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा पुलिस प्रशासन अपराधों को लेकर संवेदनशील है। सभी मामलों में गंभीरता पूर्ण कार्रवाई की गई है। प्रदेश में अपराधों को लेकर दहशत का माहौल है। कई गंभीर मामलों में अपराधी पकड़े भी गए हैं।