बीएड शिक्षकों को एक और झटका, बीएड डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वाली टीचर्स की नियुक्ति होगी रद्द..
रायपुर। बीएड और डीएलएड का मामला देश में बहुत दिनों से चल रहा है. इसको लेकर कई राज्यों के कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है. इसी बीच छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री वालों के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है. इस फैसले के तहत, छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूल के वे सभी टीचर्स जिन्होंने बीएड की डिग्री के आधार पर नौकरी हासिल की थी, उनकी नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया गया है.
कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ डीएलएड वालों को ही प्राइमरी टीचर के पद पर नियुक्त की जाए. नियुक्त किए गए सभी बीएड टीचर्स को प्राइमरी टीचर से बाहर निकालने के बाद, छह महीने के अंदर फिर से बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी. चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह फैसला डीएलएड के उम्मीदवार की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया है. उम्मीदवारों ने प्राइमरी टीचर के पद पर नियुक्त बीएड प्राइमरी टीचर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी.
इस मामले की सुनवाई करते हुए अगस्त 2023 में सु्प्रीम कोर्ट ने भी बीएड वालों को प्राइमरी टीचर से बाहर करने का आदेश दिया था. इस फैसले के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से बीए़ड टीचर्स को बाहर निकालने की मांग की थी. उन्होंने इस भर्ती को असंवैधानिक घोषित करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. दरअसल, 4 मई 2023 को छ्त्तीसगढ़ में सहायक टीचर्स के लगभग 6500 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी. भर्ती एग्जाम 10 जून को हुआ था, जिसके तहत, टीचर्स भर्ती के लिए डीएलएड और बीएड दोनों उम्मीदवार शामिल हुए थे.
कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि, डीएलएड में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है. वहीं बीएड में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है. इसलिए इस भर्ती से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा. उनकी शिक्षा की क्वालिटी खराब होगी. साथ ही यह भी कहा कि राज्य शासन कि ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उलंघन किया गया है. इस तर्क और तथ्य के मुताबिक, कोर्ट ने यह आदेश दिया है.
