वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में घोषणा की कि मादक पेय पदार्थों पर 100 प्रतिशत उपकर लगाया जाएगा। इसके बाद, यह चर्चा करना आम है कि क्या मादक पेय पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि मादक पेय पदार्थों की कीमत में वृद्धि नहीं होगी।
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शराब महंगी नहीं होगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में अल्कोहलिक बेवरेज पर एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही, सरकार ने अल्कोहलिक बेवरेज पर कस्टम ड्यूटी 100 प्रतिशत घटा दी है। यह भी समझा जा सकता है कि सेस सरकार ने जितना लगाया है, कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि नए वित्तीय वर्ष में एल्कोहलिक बेवरेज की कीमत में कोई खास अंतर नहीं होगा।
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पहले कस्टम ड्यूटी क्या थी
पहले आयातित शराब में 80 प्रतिशत अल्कोहल होता था, जो 150 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी को आकर्षित करता था, लेकिन 2021-22 के बजट में, 100 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है, जिसके बाद अब 80 प्रतिशत तक शराब पर कस्टम ड्यूटी 50 प्रतिशत हो जाएगी । यह माना जाता है कि यह सूत्र सभी प्रकार की शराब पर लागू होगा। इस कारण से, शराब की कीमत बढ़ने की उम्मीद नहीं है।
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अन्य चीजों पर कितना उपकर
शराब के अलावा, सोना, चांदी, कपास, मटर, सेब पर उपकर भी लगाया गया है। सोने और चांदी की डोर बार पर 2.5 प्रतिशत उपकर लगाया गया है, जबकि सेब पर 35 प्रतिशत उपकर लगाया गया है। पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये का उपकर लगाया गया है, हालांकि, सरकार यह नहीं कह रही है कि इससे आम जनता प्रभावित होगी।
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सेस क्यों लगाना है
किसानों की मदद के लिए सरकार ने एग्री फंड की घोषणा की है। इस फंड में फंड जुटाने का काम सेस के जरिए पूरा किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि सरकार कृषि कानूनों से नाराज किसानों को समझाने के लिए एग्री फंड बनाने जा रही है। जब भी कृषि क्षेत्र को मदद की जरूरत होगी, तब उसे इस फंड से वित्तीय मदद दी जाएगी।
