कोविड वैक्सिनेशन को लेकर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिलासपुर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
आपको बता दे कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कोविड 19 की वैक्सीन फ्रंट लाइन वर्करों को दी गई है। उसके बाद गाइडलाइन के अनुसार ही देशभर में वैक्सिनेशन किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिलासपुर के अधिवक्ताओं ने अपने अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा के माध्यम से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा कि गाइडलाइन के अनुसार दिए जा रहे वैक्सीन की डोज में फ्रंट लाइन में पुलिस है।
याचिका में कहा गया है कि पुलिस को हमेशा अधिवक्ताओं के संपर्क में रहना पड़ा है, तो अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों को अब तक इससे वंचित रखना गलत है। आज मंगलवार को इस मामले को लेकर शासन ने जवाब में कहा कि पहले ही सुप्रीमकोर्ट में भी याचिका दायर हो चुकी है, पर निर्णय अभी नही आया है। आज सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।



