एससी-एसटी वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण की समय सीमा दस साल बढ़ाए जाने का संशोधन प्रस्ताव आज छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित हो गया। केंद्र सरकार ने संसद में 126 वां संविधान संशोधन पेश किया था, संसद से पारित होने के संविधान संशोधन के लिए देश की पचास फीसदी राज्यों से इसका अनुसमर्थन किया जाना है।
इससे पहले विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान आज राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी दल भाजपा और जोगी कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वाक आऊट किया।
प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि संसद में यह विधेयक पारित किया जा चुका है, लिहाजा परिस्थिति बदलने की वजह से हमे विशेष सत्र बुलाए जाने की जरूरत पड़ी है. सदन में आज आरक्षण को लेकर काफी चर्चा हुई है।
उन्होंने कहा कि आज समझना होगा कि सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में देने से बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है. अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लिए अवसर घटने लगा है. यह दुर्भाग्यजनक है, जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे थे, आज वही समर्थन की बात कर रहे हैं.
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह किस मुंह से संविधान संशोधन की प्रशंसा कर रहे हैं. पिछली बार सत्र में हमने कहा था कि अगर आप गांधी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो स्वागत है, लेकिन गोडसे मुर्दाबाद भी कहना चाहिए. यह कानून था इसलिए पारित किया गया. लेकिन यह भी चिंता की बात है कि सार्वजनिक उपक्रम को निजी हाथों में देने की बात हो रही है.
