रायपुर. रायपुर. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि 2023-24 में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है. करो की दर में भी कोई वृद्धि नहीं की है. 2024 25 का बजट अनुमान 1,47,500 करोड़ है. पिछले पांच वर्षों में बजट की वृद्धि 8 प्रतिशत थी.
पिछले साल की तुलना में इस बार बजट 22 प्रतिशत अधिक है. लोक निर्माण विभाग के लिए 23,300 करोड़ रुपये का प्रावधान है. बजट में प्रावधानों से राज्य में सड़कों का बेहतर निर्माण होगा. पुल, पुलिया, ओवरब्रिज, भवन, बनेंगे. हाफ बिजली बिल योजना लागू की जाएगी. 400 यूनिट खपत तक आधा बिजली का बिल माफ होगा. इसके लिए 1274 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी.
नवा रायपुर में अटल नगर में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा. पिपरिया में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा. राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़ रुपये का बजट है. मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी.
read more- सीएम साय : राजिम कुंभ को मिलेगी पहचान, नवा रायपुर में बनेगा इनोवेशन हब…
जानें किसके लिए कितना बजट
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि लैब टेक्नीशियन के 375 पद सृजित होंगे. 15 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे. आयुर्वेद कॉलेज खुलेंगे. भूमिहीन किसानों के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट है. मजदूरों के लिए श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड़ रुपये का प्रावधान है. 23 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने पेंशन के लिए बजट में प्रावधान किया गया है. नई उद्योग नीति जारी करेंगे. साइंस सिटी के लिए 34 करोड़ रुपये का प्रावधान है. शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थय योजना लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान है. आंबेडकर अस्पताल में 700 करोड़ से 700 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाएगा.
नक्सल इलाकों में तैनात जवानों की सुरक्षा
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया है. राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि की जाएगी. नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है. ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन किया जाएगा. अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी.
22 सेंट्रल लाइब्रेरी बनेंगी
रायपुर और बिलासपुर में स्मार्ट सिटी के लिए 404 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. शहरी क्षेत्रों के लोगों को आवास के लिए 1002 करोड़ रुपये का प्रावधान है. स्मार्ट सिटी के लिए 404 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है. 22 स्थानों पर सेंट्रल लाइब्रेरी बनेगी. छोटे घरों के लिए भवन निर्माण की बेहतर व्यवस्था होगी. इसके लिए 148 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
