भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व संसद सदस्य सुनील सोनी ने प्रदेश सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध में अंधी हो चुकी सरकार लोक-कल्याण की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। सोनी ने कहा कि पहले प्रदेश सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा राज्य सरकार की मुख्यमंत्री स्मार्ट कार्ड स्वास्थ्य योजना सहित अन्य अनेक जनहितकारी योजनाओं और केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना बंद करने का काम कर चुकी है।
सांसद सोनी ने इस बात पर हैरत जताई कि केंद्र सरकार की महती प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत कुल 6.75 लाख आवासों के लक्ष्य के मुकाबले प्रदेश सरकार द्वारा सिर्फ 1.57 लाख आवास ही स्वीकृत किए गए हैं और बाकी 5.18 लाख आवास प्रदेश सरकार ने केंद्र को वापस लौटा दिए।
इससे प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के अपने आवास का सपना धरा ही रह गया है। प्रदेश सरकार की बदलापुर की राजनीति के चलते अब प्रदेश के लाखों परिवार उन्हीं झुग्गियों में रहने के लिए विवश रहेंगे,जिनमें रहकर गुजर-बसर करना किसी नारकीय यंत्रणा से कम नहीं होता।
सांसद सोनी ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक स्थिति है कि गरीबों-मजदूरों की हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार उन्हीं के आवास के सपने को चूर-चूर करने पर आमादा है। इससे साफ है कि कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार का राजनीतिक चरित्र गरीबों के राजनीतिक इस्तेमाल करने का ही है।
