बिलासपुर से दिल्ली के लिए जल्द शुरू होगी विमान सेवा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर एयरलाईन सेवा शुरू करने के लिए की गई लगातार पहल के परिणाम स्वरूप बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए विमान सेवा जल्द शुरू होगी। एयर इंडिया की सहायक कंपनी एलायंस एयर ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जल्द ही इस पर कार्यवाही करते हुए इसके लिए अनुमति जारी की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 फरवरी को अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर बिलासपुर से दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता जैसे महानगरों से एयर कनेक्टीविटी की अनुमति देने का आग्रह किया था। जिस पर केन्द्रीय मंत्री पुरी ने बिलासपुर से दिल्ली के लिए तत्काल एयर इंडिया की फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की थी।

बिलासपुर से दिल्ली के लिए एटीआर 72 एयरक्राफ्ट की दो फलाईट सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को संचालित की जाएंगी। पहली उड़ान दिल्ली से रवाना होकर जबलपुर होते हुए अपरान्ह 3.20 बजे बिलासपुर पहुंचेगी और 3.45 बजे बिलासपुर से प्रयागराज होते हुए वापस दिल्ली लौटेगी। (दिल्ली-जबलपुर-बिलासपुर (1520-1545)-प्रयागराज-दिल्ली)। दूसरी फलाईट दिल्ली से प्रयागराज होते हुए शाम 4 बजे बिलासपुर पहुंचेगी और 4.30 बजे बिलासपुर से जबलपुर होते हुए दिल्ली जाएगी।

मुख्यमंत्री ने हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात के दौरान रायपुर में कार्गो हब की सुविधा विकसित करने का अनुरोध भी किया था, जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमेन को स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अम्बिकापुर एयरपोर्ट से विमान सेवा प्रारंभ करने एवं जगदलपुर एयरपोर्ट से महानगरों के लिए विमान सेवा शुरू करने का आग्रह भी किया था, जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया था।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री श्री पुरी को बिलासपुर से दिल्ली के लिए विमान सेवा की अनुमति देने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू होने से बिलासपुर और आसपास के अंचल की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास में सहायता मिलेगी, वहीं जनता को कम लागत वाली हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अब तक बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए 45 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी है। जिसमें से 21 करोड़ रूपए खर्च किए जा चुके हैं।