छत्तीसगढ़ विधानसभ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश कर रहें हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन को बताया “छत्तीसगढ़ी उत्पाद.. जिनमें व्यंजन भी हैं.. ढेंकी का कूटा चावल.. कोदो कुटकी..वनोपज से जूड़े उत्पाद.. टेराकोटा समेत पूरे छत्तीसगढ़ की झलक देने वाले स्मार्ट शॉप प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी खोले जाएंगे” मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन में फिलहाल बजट पेश कर रहे हैं।
यहाँ बुलेट पॉइंट्स में जाने छत्तीसगढ़ बजट की खास बातें –
स्वच्छता दीदियों के मानदेय को बढ़ाया गया 5000 से 6000 किया गया, मोर ज़मीन मोर मकान के लिए 457 करोड़
मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना के लिए 10 करोड़, पुरातात्विक कार्य 6 करोड़ का प्रावधान, अलग पुरातत्व संचालनालय बनाया जाएगा
राम वन गमन पथ के लिए 30 करोड़ का प्रावधान, अंबिकापुर में हवाई सेवा की जल्द शुरुआत होगी, कोरिया में भी हवाई पट्टी बनेगा
10 जिलों में कालेज और महिला कांलेज खोले जायेगे, नवीन न्याय योजना की होगी शुरुआत
पत्रकारों की आकस्मिक मृत्यु की सहायता राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया, तृतीय लिंग के लिए 76 लाख की लागत से पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे
मत्स्य पालन को कृषि के समान मिलेगा दर्जा, राज्य में 11 नई तहसीलों का होगा निर्माण
शहर में पौनी पसारी योजना के जैसे ही रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना, अमित मिशन योजना के लिए 250 करोड़ का प्रावधान
नया रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की बोर्डिंग स्कूल खोला जायेगा।
कांकेर में नया बीएड कांलेज
पढ़ना लिखना अभियान में 5.85 करोड़
रायपुर में बनेगा एयर कार्गो हब, अंबिकापुर में हवाई सेवा होगी जल्द शुरू
राज्य में खुलेंगे 119 इंग्लिश मीडियम स्कूल, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर का बनेगा बोर्डिंग स्कूल, फ़ूड पार्कों 50 करोड़ का प्रावधान
बस्तर के सभी जिलों में बस्तर टाईगर्स नाम से पुलिस बल का होगा गठन, सिंचाई के लिए 4 बड़ी परियोजनाओं के लिए 203 करोड़
भोपाल के जिअसे ही छत्तीसगढ़ में होगा भारत भवन का निर्माण
छत्तीसगढ़ कला, शिल्प, वनोपज, कृषि अन्य सभी प्रकार के उत्पादों एवं व्यंजनों को स्थापित करने सीमार्ट स्टोर की स्थापना
मनरेगा में भुगतान और रोजगार देने का छत्तीसगढ़ में बना रिकॉर्ड
दलहन और वनोपजों को एक ही छत के निचे विपणन की व्यवस्था हेतु सीमार्ट की व्यवस्था
किसानों के लिए फसल बीमा योजना के लिए 606 करोड़ का प्रावधान
प्रगति के पथ पर अग्रसर होने वाला ऐतिहासिक बजट – 14 ब्लॉकों में चिराग योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान
वनवासियों के हित में बड़ा कदम, आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए 175 करोड़ का प्रावधान
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट – गौठान योजना के लिए 175 करोड़ का प्रावधान
किसानों के लिए प्रतिबद्ध भूपेश सरकार – उद्यानिकी फसलों के लिए 495 करोड़ का प्रावधान
