छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। ग्रामीण अब गाय के दूध के साथ-साथ गोबर भी बेच रहे हैं। इससे उन्हें अच्छी कमाई हो रही है। राज्य सरकार गौठान समितियों के जरिए गोबर खरीद रही है।
कई राज्यों में आवारा पशु शासन के लिए समस्या हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ ने एक अलग मिसाल पेश की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर को खरीदकर गाय के वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी।
इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायतों में बनाए गए गौठान के जरिए पशु मालिकों और ग्रामीणों से दो रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदती है। मनरेगा निधि और अन्य सरकारी विभागों के धन देने के साथ-साथ महिलाओं के स्वंय सहायता समूहों की तरफ से की जाने वाली कृषि संबंधी अन्य गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा है। ये गौठान सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं, कई जगहों पर अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराया गया है।
बता दें कि गाय के गोबर के भुगतान के अलावा गौठान ने राज्य में आवारा पशुओं की समस्या से सफलतापूर्वक निपटने में मदद मिली है। वहीं, हर गौठान में दो मवेशी चराने वाले होते हैं, जो दोपहर में गांव से सभी मवेशियों को यहां लाते हैं। दिन में मवेशियों को चारा और पानी दिया जाता है। इस अवधि के दौरान एकत्र किए गए गाय के गोबर को मवेशी चराने वाले अपनी आय के स्त्रोत के रूप में बेचते हैं।
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राही साहू ग्राम चिचोली ने बताया की उन्होंने अभी तक 1लाख रुपए का गोबर बेचकर घर बनाया : 23 जनवरी 2023
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