छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जनहित के कार्य को निरंतर बनाए रखने के संबंध में आदेश जारी किए हैं. वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के स्थान पर नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी. राज्य में करीब सवा लाख दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं।
आपको बता दें कि इनमें से अधिकांश लोग काम पर लौट आए हैं. वन विभाग में इन कर्मचारियों की संख्या करीब 7 हजार है. इनमें से 2500 कर्मचारी काम पर नहीं लौट रहे हैं. इस वजह से काम प्रभावित हो रहा है।
अब विभाग सख्ती करने के मूड में है. कहा गया है की वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के भी कतिपय दैनिक वेतन भोगी श्रमिक विभिन्न कारणों से लंबे समय से अनुपस्थित है. जिसके कारण शासकीय कार्यों एवं महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है.
जनहित के कार्य और प्रभावित नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तथा उन श्रमिकों के कार्य पर वापसी की प्रतिक्षा नही करते हुए उनके स्थान पर अन्य श्रमिकों से कार्य लिया जाये एवं जहाँ-जहाँ इस हेतु किसी स्वीकृति / सहमति की आवश्यकता हो, वहाँ पर उक्त संबंध में प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ किया जाए.
