New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ), गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में गुरुग्राम में इसके स्थान पर धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 के प्रावधानों के तहत सर्वेक्षण किया है । सर्वेक्षण 4 सितंबर को किया गया था। ईडी के अनुसार , उसने हरियाणा पुलिस और ईओडब्ल्यू, नई दिल्ली द्वारा रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स और इसके प्रमोटरों के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी व्यक्तियों ने संभावित घर खरीदारों को वित्त वर्ष 2006 से वित्त वर्ष 2016 के दौरान गुरुग्राम में स्थित अपनी परियोजनाओं में आवासीय इकाइयां खरीदने के लिए प्रेरित किया है।
ग्राहकों को कई वर्षों के बाद भी कब्जा नहीं दिया गया और यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आरोप है कि फंड का डायवर्जन किया गया और रामप्रस्थ राइज, सिटी, स्काईज और अन्य जैसी परियोजनाओं के पूरा होने की नियत तारीख के वर्षों बीत जाने के बाद भी परियोजनाएं पूरी नहीं हुईं। ईडी के अनुसार , पीएमएलए , 2002 की धारा 16 के तहत सर्वेक्षण कार्रवाई के दौरान , रामप्रस्थ समूह के मालिक/नियंत्रक/प्रवर्तक, अर्थात् बलवंत सिंह, संदीप यादव और अन्य सर्वेक्षण कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। सर्वेक्षण कार्रवाई के परिणामस्वरूप आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की चल रही जांच में उपयोगी डिजिटल साक्ष्य, खातों की पुस्तकों सहित विभिन्न दस्तावेजों/अपराध साबित करने वाले सबूतों की सूची और अर्क प्राप्त हुए हैं। 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाले विभिन्न परियोजनाओं के 1000 से अधिक ग्राहकों की पहचान की गई है, जिन्हें 4-5 साल पहले पूर्ण/अधिकांश भुगतान करने के बाद भी उनकी बुकिंग नहीं सौंपी गई है।
