क्राइम

यूनीपोल घोटाला मामले को लेकर विपक्ष ने शहरी सरकार को घेरना शुरू कर दिया , महापौर पर नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने लगाया आरोप


रायपुर। यूनीपोल घोटाला मामले में लगातार नेता प्रतिपक्ष लगातार नजर बबनाये हुए है। शहर में लगे यूनीपोल घोटाला मामले को लेकर विपक्ष ने शहरी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने आरोप लगाया कि महापौर ने 27 करोड़ रूपये के घोटाले का आरोप संबंधित एंड एंजेंसी पर लगाया है। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे निगम कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा कर रही थी। उन्होंने कहा कि महापौर एजाज ढेबर स्वयं घोटाला किंग है। डिवाइडर घोटाला,बूढ़ातालाब फौव्हारा घोटाला,राउतपूरा फेस टू घोटाला में महापौर मौन थे। हमें संदेह है कि ईडी की कार्यवाही से घबरा कर दो हजार करोड रूपये के शराब घोटाले में संभावित संलिप्तता से जनता का ध्यान भटकाने की चाह में वे यूनिपोल घोटाले की जांच का दिखावा कर रहे हैं।

होर्डिंग गड़बड़ी पर लंबे समय तक महापौर की चुप्पी उन्हें संदेह के दायरे में ला रही है। महापौर स्वयं मान रहें हैं कि निगम के अधिकारी भ्रष्ट है और वे पूरे प्रमाण के साथ आरोप लगा रहे होंगे, तो वे इस विषय में जांच समिति की नौटंकी छोड़कर सीधे तथ्यों के साथ संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर क्यों नही करवा रहें हैं।

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मीनल चौबे ने कहा कि दो हजार करोड़ रूपये के शराब घोटोले में महापौर की भूमिका संदेह के दायरे में है।लगातार ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। हास्यापद है कि वे ईडी को पत्र लिख रहे है कि उनसे जल्दी पूछताछ कर ले। इस घटनाक्रम से नगर निगम रायपुर की बदनामी हो रही है इसलिए महापौर को इस्तीफा दे कर अपना सारा ध्यान ईडी का सहयोग करने में लगाना चाहिए।पत्रकार वार्ता में पूर्व नेता प्रतिपक्ष सूर्यकांत राठौर, मनोज वर्मा, मृत्युंजय दुबे, प्रमोद साहू आदि उपस्थित थे।

मीनल ने कहा कि महापौर संदेह के दायरे में इसलिए भी आ रहे है कि स्मार्ट टायलेट और एसी बस स्टाप बनाने के एवज में विज्ञापन एजेंसियों को यूनिपोल की अनुमति निर्धारित शुल्क के साथ दी गयी थी। दोनों ही विषयों में आयुक्त ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग किया है पर महापौर एक विषय में आयुक्त को बरी कर रहे हैं और दूसरे विषय में आयुक्त पर आरोप लगा रहें हैं जबकि दोनो ही विषयों की फाइल लगभग एक जैसे है। अंतर सिर्फ विज्ञापन एजंसी का है। उन्होंने कहा जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था तब पूरे शहर भर में सभी यूनीपोलों में महापौर की ओर से स्वागत का विज्ञापन लगाया गया था।

सबंधित एंजेंसी का दावा है कि जितना यूनिपोल का साइज बढ़ाया गया है उसी अनुपात में राजस्व भी दिया गया है। महापौर इस विषय में क्यों कुछ नही बोल रहें हैं। बसें नही फिर भी यूनिपोल लगाने के लिए बस स्टाप बना। महापौर मौन क्यों रहे। महापौर ने जांच कमेटी बनायी। क्या अपर आयुक्त, आयुक्त एवं जिलाधीश के कार्यो की जांच करेंगे? कुल मिलाकर हम ये कह रहे है कि महापौर एक विज्ञापन कंपनी पर 27 करोड की गड़बड़ी का आरोप लगा रहे है तो यह इनकी सहमति और स्वीकृति के बिना संभव नही है। लगभग तीन साल बाद कोई बात नही बनी होगी तो वे आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रहें है।

तब ये बोर्ड अवैध नही थे और जब महापौर एक मई को का जन्मदिन आया तो स्मार्ट टायलेट के साथ लगे यूनिपोल में बधाई का संदेश नहीं लगे होने पर विज्ञापन एजेंसी पर घोटाले का आरोप लगा दिया। मीनल ने कुछ बिंदु उठाते हुए कहा कि महापौर पर संदेह जताया है। यूनिपोल कोई ऐसी वस्तु नही है जो छिपा कर लगाया जाये। महापौर की चुप्पी इतने दिनों तक क्यों रही ? महापौर ने बहुत लंबे समय तक यूनिपोल से संबंधित फाइल अपने पास क्यों रखी। 2019 की गई निविदा भी महापौर को अभी याद आ रहा है कि विषय को एमआइइइसी में क्यों नही रखा गया।



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