केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इस दौरान लघु और मध्यम उद्योगों के लिए भी सरकार के तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। तो वहीं सरकार ने कहा कि 15 हजार से कम वेतन वालों को सरकार ईपीएफ देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब देश कोरोनॉयरस (COVID-19) महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कुछ अपवादों के साथ देशव्यापी लॉक डाउन में है।
कोरोनोवायरस-ट्रिगर लॉकडाउन ने पहले से ही बीमार अर्थव्यवस्था को एक ठहराव, बाधा उत्पन्न करने वाले व्यवसायों और हजारों बेरोजगारों को धकेल दिया है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ अर्थव्यवस्था की लड़ाई में सहायता के लिए इसकी प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए पैकेज के विवरण को बारीकी से देखा जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंत्रालयों ने उद्योगों और पीएम कार्यालय के साथ आर्थिक पैकेज पर विस्तृत बातचीत की। पाँच महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित योजना बनाई गई है। अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा, तकनीक से संचालित प्रणालियाँ, जनसांख्यिकी और मांग प्रधानमंत्री ने एक व्यापक दृष्टिकोण रखा है, जो समाज के कई वर्गों के साथ व्यापक और गहन विचार-विमर्श पर आधारित है उत्पादन के कारकों पर ध्यान केंद्रित करें। भूमि, श्रम, तरलता और कानून स्थानीय ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर लाया जाएगा। फोकस इस मिशन के हिस्से के रूप में स्थानीय ब्रांडों के पोषण पर होगा।
पीएम की योजना का वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण हिस्सा हमारे पास ऐसे उद्यमों के निर्माण की क्षमता है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद से सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाएं सुधारों से प्रेरित हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना ने सरकार को गरीबों के जन धन खातों में सीधे पैसा पहुंचाने में मदद की। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 41 करोड़ जन धन खाता धारकों को 52,606 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।
