Breaking: OBC आरक्षण को लेकर मंत्रालय में हुई बैठक, सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा बयान
भोपाल: ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष रखने को लेकर आज मंत्रालय में मंत्रियों और ओबीसी नेताओं की बैठक हुई। बैठक में कई अहम पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने OBC वर्ग के मंत्रियों और विधायकों को जिम्मेदारी दी है कि वे कांग्रेस के आरोपों का जवाब दें। इस संबंध में MP के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने जानकारी दी है।
वहीं, बैठक को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आज तीन घंटे बैठक में मंथन किया। हमारी सरकार OBC को 27% आरक्षण मिले ,इसके लिए कोर्ट में मजबूत पक्ष रखेंगे। कोर्ट सरकार का पक्ष रखने के लिए देश के बड़े वकीलो को खड़ा करेंगे। प्रदेश में पंचायत किया जाएगा और जनता को बतायेंगे कि OBC का हितैषी कौन?
बता दें कि OBC आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 1 सितंबर से अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी। हाईकोर्ट ने 1 सितंबर से पहले सभी पक्षों को अपने बहस के बिंदु पेश करने के आदेश दिए हैं, साथ ही सभी पक्षों को सुनवाई के लिए कोर्ट में हाजिर रहने के निर्देश दिए हैं।
वहीं, पिछली सुनवाई में सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि प्रदेश में OBC वर्ग की आबादी 50 फीसदी से भी ज्यादा है। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इन्हें बढ़ा हुआ आरक्षण देना जरुरी है। जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि महाराष्ट्र के मराठा रिजर्वेशन को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि सिर्फ आबादी का ज्यादा प्रतिशत, आरक्षण बढ़ाने का आधार नहीं हो सकता।
