मुख्यमंत्री कमल नाथ ने खाद वितरण, धान खरीदी और सड़क मरम्मत कार्य को प्राथमिकता से करने साथ ही वन अधिकार पट्टों के सभी प्रकरणों का निराकरण इस माह के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आम जनता की शिकायतों को बगैर निराकरण किये बंद करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान की जवाबदेही निचले स्तर पर नहीं बल्कि उच्च स्तर पर तय की जाए। श्री कमल नाथ आज मंत्रालय में जन-अधिकार कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के कलेक्टर और शिकायतकर्ताओं से संवाद कर रहे थे।
खाद वितरण में कोताही न हो
मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों से कहा कि खाद वितरण के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। खाद की पर्याप्त उपलब्धता का ध्यान रखें और कालाबाजारी न हो, यह सुनिश्चित करें। निजी खाद विक्रेताओं द्वारा किसानों को महंगी दर पर खाद विक्रय न हो, इसकी भी निगरानी की जाए। उन्होनें कहा कि मिलावटी खाद बाजार में नहीं बिकना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि खाद को लेकर कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।
