छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अफसर मुकेश गुप्ता को आखिरकार शासन ने बहाल कर दिया है। गृह विभाग से जारी आदेश के अनुसार उन्हें पीएचक्यू में बतौर एडीजी पदस्थ किया गया है। बता दें कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद तमाम विवादित मामलों के चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया था। भाजपा सरकार के समय आईपीएस मुकेश गुप्ता की कार्यशैली को लेकर कांग्रेस ने काफी आपत्ति की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उन्होंने एक प्रकरण में ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज की थी, जिससे सियासत काफी गरमा गई थी।
कांग्रेस सरकार के दो साल से अधिक के कार्यकाल तक निलंबित रहने के बाद शनिवार देर रात मुकेश गुप्ता अचानक मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। वहां उनकी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से तकरीबन दस मिनट की मुलाकात हुई। मुलाकात के कुछ देर बाद ही देर रात गृह विभाग से मुकेश गुप्ता की बहाली का आदेश जारी हो गया। आदेश में मुकेश गुप्ता के साथ साथ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह को भी बहाल किए जाने का उल्लेख किया गया है। मुकेश गुप्ता की पदस्थापना पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के तौर पर दर्शायी गई है। हालांकि उनके दायित्व के संदर्भ में आदेश में कुछ नहीं लिखा है
इस बीच छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस राजेश मिश्रा, जो बीएसएफ के महानिरीक्षक के पद पर केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रहे थे, उन्होंने भी कल पुलिस मुख्यालय में अपनी आमद दर्ज करा दी। 90 बैच के राजेश मिश्रा के आने के साथ ही पुलिस मुख्यालय में बड़े स्तर पर फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक आईपीएस के प्रतिनियुक्ति पर राज्य में आईपीएस की कमी के चलते यहां पर प्रभार देकर काम चलाना पड़ रहा था। ऐसे में राज्य शासन ने केंद्र को पत्र लिखकर सीनियर आईपीएस को वापस भेजने कहा था। केंद्र ने राज्य के वरिष्ठ आईपीएस राजेश मिश्रा को वापस भेजने का आदेश जारी किया है।
