1 और 2 दिसंबर को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारी पर चर्चा के लिए सीएम भूपेश बघेल ने 26 नवंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है।
बैठक 12 बजे से सीएम हाउस में होगी। इसमें यह तय किया जाएगा कि आदिवासी आरक्षण को लेकर संशोधन विधेयक लाए या शासकीय संकल्प। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। सरकार ने तीन आईएएस अफसरों के नेतृत्व में समिति गठित कर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक भेजने का फैसला किया है।
बता दें कि ये समितियां, कैबिनेट की बैठक से पहले उन राज्यों में आदिवासी और अन्य वर्गों के आरक्षण रोस्टर का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देंगी। इस पर भी कैबिनेट में विचार किया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी सचिवों को सूचना दे, कैबिनेट की सहमति योग्य अन्य प्रस्ताव 25 नवंबर तक मांगा है।
