केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताते हुए अपन पक्ष रखा है औऱ अदालत को बताया कि इंटरनेट राजनीति में काफी ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है साथ ही कामकाज को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। गौरतलब है कि सरकार ने कोर्ट से देश में सोशल मीडिया प्लेटफार्म के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों को अंतिम रूप देने और उन्हें नोटीफाई करने के लिए तीन महीने का वक्त मांगा है।
अब इसके बाद माना जा रहा है कि सरकार सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के मूड में है औऱ वो ऐसा कानून लाने जा रही है जिससे आपका सोशल मीडिया अकाउंट सरकार की नजर में होगा और इस पर सरकार किसी न किसी तरीके से अपना नियंत्रण भी रखेगी।
