जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों को भेजे जाने के बाद से Article 35A को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहें है। मौजूदा हलचल पर मोदी सरकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 35A पर सुप्रीम कोर्ट में इसी महीने सुनवाई हो सकती है। वहीं, राज्यसभा में सरकार इसको लेकर सोमवार को बिल ला सकती है।
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गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के दोनों सदनों में राज्य के मौजूदा हालात पर वक्तव्य देना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमरनाथ यात्रा बीच में रोक दी गई हो।
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बता दें कि इससे एक दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस की कश्मीर पर गठित समूह ने बैठक की, जिसमें हो रहे घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई और सरकार से कहा गया कि जम्मू-कश्मीर को हासिल संवैधानिक गारंटी को बरकरार रखा जाए।
