राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग आयुक्त गणेश शंकर मिश्रा को हटाने को लेकर सियासी खींचतान बढ़ गयी है। सोमवार को जहां केंद्रीय सहकारिता मंत्री नरेंद्र तोमर को भाजपा सांसदों ने पत्र सौंपकर इस पूरे मामले की शिकायत की तो वहीं अब कांग्रेस ने इस मामले में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा है कि भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद उन्हें हटाने का निर्णेय सरकार ने लिया।
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जीएस मिश्रा को हटाकर मनोज पिंगुआ को एडिश्नल चार्ज दिया गया था। मीडया विभाग के चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी और प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा है कि जीएस मिश्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। रेडियस वाटर मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की।
प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के आरोपी को भाजपा बचाने की कोशिश कर रही है । इस मामले में जिस तरह तरह से भाजपा सांसदों ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर पूरे प्रकरण के राजनीतिकरण का प्रयास किया, भाजपा जे चरित्र को बयान करता है।
शैलेश नितिन त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि ये बेहद दुर्भाग्यजनक है कि प्रदेश के विकास और अन्य मुद्दों को छोड़कर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात एक भ्रष्ट अफसर को बचाने के लिए भाजपा कर रही है। अगर भाजपा के सांसद प्रदेश की बेहतरी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री से मिलते तो बेहतर होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
