देशभर के वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का सुझाव- राजस्व घाटा अनुदान के मापदंडों में बदलाव किया जाए, ताकि कड़े वित्तीय अनुशासन का पालन करने वाले तथा बाद में परिस्थितिवश राजस्व घाटे की स्थिति में पहुंच चुके राज्यों को भी न्यायोचित लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि कोयला उत्खनन से प्राप्त छत्तीसगढ़ के हक की राशि 4 हजार 140 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में छत्तीसगढ़ के हिस्से की लंबित राशि 13,089 करोड़ रुपए शीघ्र लौटाई जाए। पेट्रोल-डीजल में केंद्रीय उत्पाद कर में की गई कटौती से राज्यों को हुए नुकासन की भरपाई के लिए बजट में ध्यान रखा जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि राज्यों को केन्द्रीय करों के हिस्से की राशि के प्रावधान की तुलना में वर्ष के अंत में कम राशि प्राप्त न हो।
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सीएम भूपेश बोले कि नक्सल समस्या के उन्मूलन के लिए राज्य में तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर व्यय होने वाले 15 हजार करोड़ रुपए का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाए। राज्यों द्वारा अब तक किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान किया जाए। छत्तीसगढ़ से भी कम से कम 23 लाख मीट्रिक टन उसना चावल एफसीआई द्वारा केन्द्रीय पूल में लेने का लक्ष्य दिया जाए।
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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री के साथ आयोजित बैठक में दिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव
जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के पश्चात आगामी 5 वर्षों के लिए जारी रखा जाए
कोयला उत्खनन कंपनियों से ली गई 4140 करोड़ रूपए की राशि शीघ्र छत्तीसगढ़ को अंतरित की जाए
केंद्रीय करों में छत्तीसगढ़ के हिस्से की लंबित राशि शीघ्र लौटाने का अनुरोध
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पेट्रोल एवं डीजल पर केंद्रीय उत्पाद कर में कटौती के स्थान पर केंद्र द्वारा अधिरोपित उपकरों में कमी की जाए जिससे राज्यों को राजस्व हानि न हो
नक्सल समस्या के उनमोदन के लिए राज्य में तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर व्यय की गई लगभग 15 हजार करोड़ रूपए की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए आगामी केंद्रीय बजट में विशिष्ट प्रावधान किया जाए
छत्तीसगढ़ से वर्ष 2021-22 में कम से कम 23 लाख मीटरिक टन उसना चावल एफसीआई द्वारा केंद्रीय पुल में लेने का लक्ष्य दिया जाए
राज्य में उपलब्ध अतिशेष धान से ऐथेनॉल उत्पादन हेतु शीघ्र अनुमति दी जाए
वर्ष 2022-23 के बजट में अनुसूचित वर्गों के कल्याण के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ठोस स्थायी व्यवस्था की जाए
केन्द्र सरकार की वोकल फॉर लोकल योजना के तहत स्थानीय उत्पादों के विक्रय के लिए छत्तीसगढ़ में खोले जा रहे सी-मार्ट की स्थापना के लिए आगामी बजट में किया जाए प्रावधान
समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य को आबंटित की जाने वाली राशि में वृद्धि की जाए
