प्रतीक मिश्रा गरियाबंद – छत्तीसगढ प्रदेश की भुपेश बघेल सरकार गांव के स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ खेलकूद मेें बढावा देने के लिए महत्वपूर्ण योजना खेलगढिया प्रारंभ किया जिसके तहत सर्व शिक्षा अभियान राजीव गांधी शिक्षा मिशन के द्वारा पूरे प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओ के बच्चो को खेल सामाग्री उपलब्ध कराने ‘‘खेल गढ़िया‘‘ कार्यक्रम के तहत् करोड़ो रूपयो का बजट शाला प्रबंधन समिति के खाते में जारी किया गया था।
आपको बता दें कि गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखण्ड के 256 शासकीय प्राथमिक शालाओ एवं 118 माध्यमिक शालाओ को भी लगभग 25 लाख रूपये की बडी रकम लगभग एक वर्ष पहले जारी की गई थी। इस राशि से सभी प्राथमिक एंव माध्यमिक शालाओं में खेल सामग्री खरीदी करना था और स्कूली बच्चों को इसका लाभ देना था लगभग 10 माह पूर्व यह राशि जारी हुआ था जिसके तहत सभी स्कूलों को शाला प्रबंधन समिति के साथ बैठक कर खेलकूद सामग्री विक्रय करना था।
ऐसे ही प्रत्येक प्राथमिक शालाओं को इसके लिए 5 हजार रूपये एंव माध्यमिक शालाओं को 10 हजार रूपये का आबंटन किया गया लेकिन मैनपुर विकासखण्ड क्षेत्र के अधिकांश स्कूलों में आज तक खेल सामग्री नही खरीदी गई और तो और कुछ स्कूलो में जो खेल सामग्री खरीदी गई उसमें से आधा खेल साम्रगी गायब हो चुकी है लेकिन बिल वाउचर सभी स्कूलो में उपलब्ध है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बारे में शाला प्रबंधन समितियों को कोई जानकारी नही है जब कि यह खेल सामग्री शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से खरीदी किया जाना था।
बताया जा रहा है खेल गढिया योजना के नाम पर मैनपुर विकासखण्ड क्षेत्र में जमकर भ्रष्ट्राचार का खेल खेला गया है, पिछले दिनों इस मामले के प्रकाशन के बाद जिला प्रशासन गरियाबंद ने इस मामले को गंभीरता से लिया और मैनपुर विकासखण्ड के 23 संकुल केन्द्रों में जाच टीमं का गठन कर सभी स्कूलों मे खेलगढिया सामग्री की जांच व सत्यापन के लिए भेजा गया। जांच उपरान्त जांच टीम ने जो रिर्पोट पेश की वो बेहद चौकाने वाली है। मैनपुर विकासखण्ड क्षेत्र के 179 स्कूलो मेें खेल सामग्री के बजाय मनमानी करते हुए टीवी खरीदी कर लिया गया है जब कि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि इस राशि से स्कूली बच्चो के लिए सिर्फ खेल सामग्री ही खरीदी किया जाना था।
इतना ही नहीं 23 स्कूलो ने आज तक न तो राशि खर्च किया और न ही कोई सामग्री क्रय किया तथा 03 स्कूलो ने तो बकायदा राशि का आहरण भी कर लिया और सामान की खरीदी भी नही किया। जब जांच टीम स्कूलो मेें पहुचने लगी तो आनन फानन में कई स्कूलो में तत्काल खेल सामग्री का क्रय किया गया है, उन खेल सामग्रियोें की भी गुणवत्ता की जांच किए जाने की जरूरत है जिससे और भी चौकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। बहरहाल इस मामले में विभाग के जिला स्तर के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे है।
किसके आदेश पर खेल सामग्री के बजाय खरीदा गया टीवी जांच का विषय
छत्तीसगढ की भुपेश बघेल सरकार ने वनांचल ग्रामीण क्षेत्रो के स्कूलों के बच्चों की पीड़ा को समझते हुए उन्हे बेहतर खेलकूद के प्रदर्शन के लिए सभी प्राथमिक शालाओं और मिडिल स्कूलो को खेल सामग्री खरीदी करने के लिए एक बेहतर योजना खेलगढिया का शुभारंभ किया और लाखो रूपये का बजट स्कूलो को दिए गए। स्कूल और शाला प्रबंधन समिति के आपसी तालमेल से खेलकूद सामग्री का खरीदी कर बच्चो को बेहतर प्रदर्शन के लिए खेल समान उपलब्ध कराना था लेकिन मैनपुर विकासखण्ड में जो जांच रिर्पोट आई है वो चौकाने वाला है।
जिस तरह शासकीय राशि का आहरण किया गया उससे एक बड़े भ्रष्ट्राचार की तरफ संकेत देता है। आखिर खेल सामग्री के बजाय किस अधिकारी के आदेश पर 179 स्कूलों ने टीवी खरीद लिया और तो और मैनपुर वनांचल क्षेत्र जंहा आज तक बिजली नही लगी है जैसे तौरेंगा, गौरगांव क्षेत्र के स्कूलो में टीवी खरीदी किए जाने की जानकारी जांच रिर्पोट में आई है जो अनेक संदेह को जन्म देता है।
सुत्रो से मिली जानकारी के अनुसार शासन ने स्कूलो में खेल सामग्री के लिए राशि तो जारी कर दिया लेकिन संबधित विभाग के जिला स्तर से लेकर विकासखण्ड स्तर तक के अधिकारियों के द्वारा समय समय पर यदि स्कूलों की मानीरिटिंग किया जाता और भूपेश सरकार के इस महत्वपूर्ण योजना को गंभीरता से लिया जाता तो इस तरह की लापरवाही और भ्रष्ट्राचार को प्रश्रय नहीं मिलता जिसके लिए सबंधित जिम्मेदार अधिकारियों पर भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए और बच्चो के खेलकूद के लिए जो लाखो रूपये की राशि राज्य सरकार द्वारा भेजा गया था उस राशि की वसूली की जानी चाहिए और बच्चो को खेलकूद सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए।
मामले की शिकायत अब जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे – लिबास पटेल
छात्र नेता लिबास पटेल ने खेलगढिया योजना में भ्रष्ट्राचार के आरोप लगाए थे और जांच के बाद मामले की प्रारंभ रूप से खुलासा हो गया है जो चैकाने वाला है इस मामले की शिकायत छात्र नेता लिबास पटेल ने अब रायपुर पहुचकर जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू से किए जाने की बात कही है साथ ही दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग करेंगे।
क्या कहते है अधिकारी
विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक ए.आर.टांडिया ने चर्चा मे बताया कि मैनपुर विकासखण्ड के 256 प्राथमिक शाला और 118 माध्यमिक शालाओं को खेल गढिया योजना के तहत लगभग 25 लाख रूपये की राशि लगभग 10 माह पूर्व आंबटित किया गया था और शाला प्रबंधन समिति के माध्यमों से खेल सामग्री का खरीदी करना था।
समन्वयक टांडिया ने बताया 23 जांच दल ने जो रिर्पोट दिया है उसमें 158 स्कूलों ने खेल सामग्री खरीदी किया है साथ ही 179 स्कूलों ने टीवी खरीदा है 23 स्कुलों ने न राशि आहरण किया है और न ही समान क्रय किया है। समन्वयक टांडिया ने बताया 03 स्कूलों ने राशि आहरण करने के बावजूद कोई भी सामग्री नही खरीदी की गई है मामले की रिर्पोट जिला byपरियोजना समन्वयंक समग्र शिक्षा गरियाबंद को 28/06/2020 को कार्यवाही के लिए प्रेषित किया जा चुका हैं।
